ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਇਲੇਨ ਮੂਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ




ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਇਲੇਨ ਮੂਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ।

ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਚਾਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਮਾਰਟਿਨ ਮੇਡੀਰੋਜ਼, ਪੈਟ ਫੋਰਟੀਨੀ, ਡੱਗ ਵਿਲੈਂਸ ਅਤੇ ਜੈਫ ਬੋਮੈਨ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਡੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ “… ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ” ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰਾਊਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸੀਟ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਿਟੀ ਕਲਰਕ ਪੀਟਰ ਫੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ “ਕੌਂਸਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ।

“ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ,” ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, “ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ “ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ, ਕੌਂਸਲ ‘ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੁਕਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।”

“ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬੈਕਰੂਮ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਲੇਨ ਮੂਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਵਾਰਡ 7 ਅਤੇ 8 ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਐਲਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚਾਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। “ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕੈ, “ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ”।

“ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਹੈਰਾਨ” ਹਨ ਕਿ “ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ” ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸਮਝ ਸੀ ।

ਕੌਂਸਲਰ ਪੈਲੇਸਚੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟੋਸ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਲਰ ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ,” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।